काठमाडौंको बबरमहलस्थित मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा बुधबार, फागुन २१, २०८१ को मध्यदिन बाक्लो उपस्थिति छ । त्यहाँ एक छेउमा अरूले चिन्लान् भन्ने भयले अनुहार लुकाएर ८ जना लस्करै बसेका छन् ।
बाहिर उनीहरूलाई पर्खिरहेका परिवारका सदस्य पनि निराश अनुहारमै छन् । सर्वसाधारण नागरिक र सञ्चारकर्मीको यहाँ भीड छ । अमेरिकाबाट ‘डिपोर्ट’ भएर बुधबार आएका ८ जना नेपालीलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै ब्युरोमा ल्याएपछि यो भीड जम्मा भएको हो ।
यी ८ जनालाई अमेरिकाले विमान चार्टर गरी बुधबार बिहान १० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्यालले उनीहरूको अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक अनुसन्धान गरी परिवारको जिम्मा लगाउन मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो पठाएको बताए । ब्युरोले ८ जनालाई सामान्य सोधपुछपछि परिवारको जिम्मा लगाएर घर पठाएको छ ।
उनीहरूले नेपालीमाझ ‘तल्लो बाटो’ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘डंकी रुट’ भनेर चिनिने अवैध तरिकाबाट आफूहरू अमेरिका पुगेको बताएका मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता नरेन्द्र कुँवरले बताए ।
ब्युरोले उनीहरूलाई अमेरिका पठाउनेलाई बेचबिखनको मुद्दा चलाउनेबारेमा छलफल गरेको थियो । तर उनीहरूले आफूहरूलाई तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पठाउने व्यक्तिका बारेमा जानकारी नदिएको कुँवरले बताए ।
जनवरी २०, २०२५ मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले लेकेन राइली ऐन ल्याए । आप्रवासी कामदारप्रति लक्षित यो कानुनले चोरी, डकैती, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमाथि आक्रमण गर्ने, हत्या गर्ने तथा घाइते बनाउने अवैध बस्दै आएका आप्रवासीहरूलाई संघीय हिरासतमा राख्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै, ट्रम्पले चुनावी वाचाअनुसार शपथलगत्तै गैरकानुनी आप्रवासीलाई निष्काशन गर्न निर्देशन पनि दिए । लेकेन राइली ऐन र ट्रम्पको आदेशपछि अमेरिकाले आप्रवासीमाथि धरपकड तीव्र पारेको छ र धमाधम अवैध बस्दै आएका आप्रवासीलाई देशनिकाला गरिरहेको छ ।
यसरी देशनिकाला हुनेमा नेपाली पनि परेका छन् । जसले गर्दा अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्दै गरेका मात्र होइन, प्रवेश गरेर कमाउन थालेकाहरू पनि निष्कासित हुनुपर्ने चिन्तामा छन् ।
यस्तो चिन्तामा रहने एक हुन् – १ करोड खर्चेर अवैध तरिकाबाट अमेरिका प्रवेश गरेका धनीराम (परिवर्तित नाम) । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने नीति ल्याएलगत्तै हामीसँगको कुराकानीमा उनले बेक्कारमा अमेरिका आएछु भन्ने लागेको बताएका थिए । “मेरो निद्रा हराएको छ, म निदाउनै सकिरहेको छैन, मन डराइरहन्छ” न्युयोर्कको एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेका उनले फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत भने, “तल्लो बाटो आउनु साँच्चै गलत रहेछ, अहिले पछुतो लागिरहेछ ।”
घरमा श्रीमती, नाबालक छोरा र बिरामी आमा रहेको बताउने पश्चिम नेपालका उनले आफ्नो परिचय नखुलाइदिन आग्रह गरे । एक वर्षको समय लगाएर ८ महिनाअघि अमेरिका छिर्दा उनको काँधमा १ करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको थियो । अमेरिका छिरेलगत्तै न्युयोर्क पुगेर एउटा रेस्टुरेन्टमा काम थालेको र अहिलेसम्म आधा ऋण तिरिसकेको उनले बताए ।
तर ट्रम्पले अवैध बस्दै आएका आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने गरी कार्यकारी आदेश जारी गरेपछि भोक निद्रा हराएको धनीरामले सुनाए । “हत्कडी लगाएर सयौंको संख्यामा आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्दै गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्,” उदास सुनिएका उनले भने, “जसले मेरो निद्रा खोसिदिएको छ ।”
ट्रम्प शासन सुरु भएको एक महिनामा ३७ हजार ६ सय ६० जना निष्काशनमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । यो संख्या निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको पछिल्लो वर्षको मासिक औसतभन्दा कम हो ।
बाइडेन शासनको अन्तिम वर्ष प्रतिमहिना औसतमा ५७ हजार आप्रवासी निष्काशनमा परेको अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) को तथ्यांक छ । पहिलो महिना कम निष्काशनमा परे पनि ट्रम्पको नीति अवैध बस्दै आएका आप्रवासीप्रति कडाइ गर्ने भएकाले आउँदा दिनमा निष्काशनमा पर्ने आप्रवासीको संख्या बढ्ने रोयटर्सले जनाएको छ ।
८ जनालाई नेपाल ल्याउन पराराष्ट्रसँग समन्वय
आधिकारिक कागजातबिना अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीको संख्या १ करोड १० लाख रहेको अनुमान छ । अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) को सूचीमा निष्काशनमा पर्ने १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४ जना आप्रवासी छन् । जसमा १ हजार ३ सय ६५ जना नेपाली छन् ।
बुधबार नेपाल आइपुगेका ८ जनालाई परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयमा गरेर नेपाल पठाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शुभाङ्ग पराजुलीले बताए । “उनीहरू मन्त्रालयकै समन्वयमा आएका हुन्,” पराजुलीले भने, “गोपनीयताका कारण योभन्दा बढी बताउन मिल्दैन ।”
अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरन अदालतले यसअघि नै देश निकालाको आदेश दिएकाहरू डिपोर्ट भइरहेको बताउँछन् । “छापा मार्दा कागजातविहीन भेटिएको खण्डमा पनि पहिला अदालतमा पेस गर्नुपर्छ,” ८ जना डिपोर्ट हुनुअघि नै हामीसँग कुराकानी गरेका उनले भने, “अदालतले डिपोर्ट गर्नू भनेर आदेश दिएपछि मात्रै डिपोर्ट गर्ने हो ।”
पहिलो चरणमा पूर्णरूपमा कानुनी कागजपत्रविहीन, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई अदालतबाट आदेश गरिएका र पहिले नै देश छाड्न भनिएकालाई पक्राउ गरिने आईसीईले जनाएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी ज्ञानबहादुर विष्ट अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका नेपाली फर्केर आएपछि समस्या लिएर ब्युरोमा आउने गरेको बताउँछन् । “मैले डिपोर्ट भएर आएका नेपालीको समस्या सुन्ने छुट्टै डेक्स स्थापनाका लागि प्रस्ताव पनि राखेको छु,” विष्टले भने “यस विषयमा थप छलफल भने हुन सकेको छैन ।”
विष्टका अनुसार जाजरकोटका मणिरत्न (परिवर्तित नाम) अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएपछि विक्षिप्त बन्दै माघ २८, २०८१ मा ब्युरोमा पुगेका थिए । ७ महिनाअघि अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका मणिरत्नलाई अध्यागमनले पक्राउ गरेर जेलमा राखेको थियो । उनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेलगत्तै डिपोर्ट भएर काठमाडौं आइपुगेका थिए । डिपोर्ट हुने प्रक्रिया भने पहिल्यै सुरु भइसके पनि उनी ट्रम्पको आदेशपछि निकालामा परेर काठमाडौं आइपुगेका विष्टले बताए ।
अवैध बाटोबाट अमेरिका पस्दा ९० लाख खर्च गरेको बताउने उनले अमेरिका देख्नै नपाई फिर्ता भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेर अमेरिका पठाउने एजेन्टबाट पैसा फिर्ता गराइदिन आफूलाई आग्रह गरेको डीएसपी विष्टले बताए ।
फागुन, २०८० मा नेपालबाट हिँडेको ८ महिनामा मेक्सिकोको सिमानाबाट उनी अमेरिकामा प्रवेश गरेका थिए । “१२ कक्षा पास गरेका उनले तल्लो बाटो अमेरिका छिर्न एजेन्टलाई बुझाएको सबै रकम उनका बुबा र दाइले ऋण गरेर जुटाएका थिए,” विष्ट भन्छन् “अमेरिका प्रवेश गर्न नपाई फर्केपछि उनलाई त्यो ऋण तिर्ने रकम एजेन्टबाटै फिर्ता गराउनु थियो, त्यसैले दाइलाई साथ लिएर ब्युरोमा आएका थिए ।”
तर, उनी आफूखुसी एजेन्टलाई पैसा बुझाएर अमेरिका गएकाले एजेन्टविरुद्ध मानव बेचबिखनको मुद्दा आकर्षित नहुने विष्टको भनाइ छ । मणिरत्नलाई अमेरिका पठाउनेलाई अहिले मानव तस्करीको मुद्दा चलाउन मिल्ने भए पनि उनी २०७९ फागुनमा अमेरिका गएको तर त्यसको एक महिनापछि मात्रै ऐन संशोधन भएर यो व्यवस्था भएकाले त्यसमा पनि उनको मुद्दा दर्ता नमिलेको विष्टले स्पष्ट पारे ।
मणिरत्नलाई तिमी बेचबिखनमा परेका होइनौं भनेर सम्झाउन निकै समय लागेको विष्टले बताए । लामो छलफलपछि आफूले ठगीको मुद्दा चल्न सक्ने भन्दै उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु जान आग्रह गरेको र त्यसपछि उनी फर्केर ब्युरोमा नआएको डीएसपी विष्टले बताए ।
पहिला पनि निष्काशन परेका थिए नेपाली
अमेरिकामा अवैध रूपमा बसेका आप्रवासी निष्काशित हुनु नयाँ र नौलो होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा नेपालीहरू अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् ।
सन् २००६ देखि २०१५ सम्म अमेरिकाले ४ सय १३ नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको तथ्यांक छ । डिपोर्ट भएका मध्ये ९३ जनामाथि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोप थियो । ३ सय २० जना भने आवश्यक कागजात नभएका कारण डिपोर्ट भएका थिए ।
अमेरिका सेन्सस् ब्युरोका अनुसार करिब २ लाख २५ हजार नेपाली अमेरिकामा छन् ।
टीपीएस नवीकरण नहुने खतरा
ट्रम्पको नयाँ नीतिपछि टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस (टीपीएस) को हैसियतमा रहेका ९ हजार नेपालीको पनि टीपीएस नवीकरण नहुने खतरा बढेको अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्षको जुन २४ पछि उनीहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।
प्रवेश गरिसकेका आप्रवासीका लागि यसअघि अमेरिका लचिलो रहेको बताउने कार्की ट्रम्पको पछिल्लो कदम निकै कठोर देखिएको बताउँछन् । ट्रम्पले यसअघि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका बेला पनि आप्रवासीका लागि यस्तै नीति लिएका थिए । त्यसबेला अपराधमा संलग्न नभएका आप्रवासी ट्रम्पको निसानामा नपरेको कार्की बताउँछन् ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (सन् २०१७–२०२१ सम्म) मा आईसीईले करिब ९ लाख ८५ हजार आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गरेको थियो । “यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अपराध गरेर लुकेका अनडकुमेन्टेड आप्रवासीलाई मात्रै खोजी गर्थ्यो,” कार्की भन्छन्, “अदालत जाने बाटोसमेत बन्द भएकालाई मात्र डिपोर्ट गर्ने नीति थियो । यस पटक त्यस्तो देखिँदैन ।” अहिलेको नीतिले भने गैरकानुनी रूपमा बसेका सबैलाई असर गर्न सक्ने कार्की बताउँछन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका कानुन व्यवसायी डिल्ली भट्ट ट्रम्प प्रशासनले लिएको अवैध बसेका आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने नीति बाहिर प्रचार भएजस्तो कठोर नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार अपराध गरेर लुकेका व्यक्ति पहिलो निसानामा पर्नेछन् ।
“हत्कडी लगाएर सयौंको संख्यामा आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्दै गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले मेरो निद्रा खोसिदिएको छ ।”
सामूहिक अपराध गर्नेहरू उच्च निगरानीमा रहेको बताउँदै भट्ट भन्छन्, “स्वदेशमा अपराध गरेर आएका र अमेरिकामा अपराध गरेका व्यक्ति दुबै डिपोर्ट हुन्छन् ।”
अदालतले देश छोड्न आदेश दिँदा पनि अमेरिकामा नै बसिरहेकाहरूलाई खोजीखोजी डिपोर्ट गर्न सुरु गरेकाले हल्ला बढी भएको तर कानुनी प्रक्रिया चलिरहेका प्रवासीलाई ट्रम्पको नीतिले केही नगर्ने भट्ट दाबी गर्छन् ।
भट्टका अनुसार ट्रम्पको नीतिले तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने सम्भावना भने लगभग सकिएको छ । “यसरी तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका आउँदै हुनुहुन्छ भने बेलैमा सोच्नुहोस्,” भट्ट सुझाव दिन्छन्, “यो बाटो पहिले पनि गैरकानुनी नै थियो, अब त्यो बाटो पनि आउने सम्भावना सकिएको छ ।”
उनका अनुसार देशनिकालामा पर्ने सम्भावना भएका नेपालीको संख्या धेरैमा ३ हजार छ । अहिले दैनिक १५ सयको संख्यामा गैरकानुनी प्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गरिरहेको जानकारी पाएको भट्टले बताए ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेर फर्किएका डा. कार्की भने ट्रम्पको पछिल्लो कार्य हेर्दा अवस्था पहिलाको भन्दा जटिल हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघि कागजपत्रबिना नै अमेरिका पसेकाहरूलाई पनि उनीहरू अपराधमा संलग्न नहुँदासम्म अमेरिकी सरकार संरक्षण नै गर्थ्यो । तर, पछिल्लो पटक ट्रम्पले दिएको कार्यकारी निर्देशनले धेरै गैरकानुनी रूपमा बसेका आप्रवासीलाई असर गर्ने कार्की बताउँछन् ।
देखासिकीमै अमेरिका यात्रा
अमेरिकामा आप्रवासीमाथि कडाइ हुन थालेपछि बेक्कारमा आएछु भन्ने निष्कर्षमा पुगेका धनीरामलाई नेपालको जीवन त्यति कठिन थिएन । दाजु खाडीमा श्रमिक, गाउँमा वर्षदिन खान पुग्ने उब्जनी हुने खेतबारी, दुई तलाको पक्की घर धनीरामलाई जीवन गुजारा गर्न मुस्किल थिएन ।
उनी आमा र श्रीमतीसँग गाउँमै खेतीपाती गरेर बसेका थिए । तर, जसरी पनि अमेरिका जाने लहर बसेको गाउँमा उनको मन अडिए । दलाललाई लाखौं रुपैयाँ बुझाएर उनी वैशाख २४, २०७९ मा घरबाट निस्किए ।
दाङ र रुकुमका सर्वसाधारणमा तल्लो बाटो अमेरिका जाने लहर चलेको छ । यही लहरमा मिसिएका धनीराम काठमाडौंबाट दिल्ली, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, दुबई, ब्राजिल, बोलिभिया, पेरु, इक्वेडर, कोलम्बिया, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुवा, होन्डुरस, ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिकोबाट अमेरिका पसेका थिए ।
उनी पनि दाजुजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा थिए । गाउँका प्रत्येक घरका तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका गइरहेका थिए । उनले पनि त्यही बाटो रोजे । उनले अमेरिका हिँड्ने तयारी गरिरहँदा गाउँकै ३ जना संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा बन्धक बनेर घर फर्किएका थिए । “उनीहरूलाई सम्झिँदा झस्कन्थें,” धनीराम भन्छन्, “त्यही समयमा तल्लो बाटोबाटै गएर उतै सेटल भएका परिवारसँग पनि सम्पर्क थियो र हिम्मत जुटाएँ ।”
काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै साउन, २०७९ मा उनी टर्की पुगे । त्यहाँको अध्यागमनले नेपाल फर्काइदियो । उनी घर आए । यति बेलासम्म उनले २० लाख सकिसकेका थिए । नेपाल फर्केर दलालसँग पैसा फिर्ता मागे । दलालले पैसा फिर्ता गरेनन्, अमेरिका पु¥याएरै छाड्ने वचन दिए ।
दोस्रो पटकको यात्रामा उनी ब्राजिलमा पक्राउ परे । त्यहाँको जेलमा ७ दिन बिताए । ब्राजिल सरकारले शरणार्थीका रूपमा बस्ने अनुमतिपत्र दिएर छाडिदिएको उनले बताए । धनीरामको सपना ब्राजिल थिएनन् । त्यसैले उनी त्यहाँबाट दलालको साथ लागेर निस्किए ।
अमेरिका जाने क्रममा भारतको राजधानी दिल्लीमा भेटिएका ९ जना नेपाली धनीरामसँगै ब्राजिलमा पक्राउ परेका थिए । उनले जेलबाट निस्किँदा उनीहरूलाई भेटेनन् । तर पानामाको जंगलमा पुगेपछि अरू नै १० जना नेपाली भेटिएको धनीरामले जानकारी दिए ।
पानामाको जंगल पार गर्न उनीहरूलाई २८ दिन लाग्यो । “जंगलमा मानिसका लास देखिन्थे,” बाटोको कहालीलाग्दो क्षण सम्झँदै धनीराम भन्छन्, “बाटोमा सँगै हिँडेको साथी बिरामी पर्दा छोडेर हिँडियो । पर्खियो भने आफैं छुटिन्थ्यो ।”
मेक्सिकोबाट अमेरिका पस्ने क्रममा उनलाई अमेरिकी प्रहरीले समात्यो । अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पसेका र समातिएका कतिपयलाई डिपोर्ट गरिन्छ भने कतिपयलाई त्यहीँ जेलमा राखेर पछि रिहा गरिएको पाइन्छ । वैशाख २१, २०८० मा समातिएका धनीरामलाई ४ दिनमै छाडियो । त्यसको ५ दिनपछि उनी न्युयोर्क पुगेका थिए ।
न्युयोर्कमा काम थाले पनि धनीरामले अहिलेसम्म वर्क परमिट पाएका छैनन् । शरण मागेर निवेदन दिएका छन् । धनीरामजस्तै बिनाकागजात अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीको संख्या ७ हजारभन्दा माथि रहेको अनुमान छ । तर अवैध रूपमा बस्नेको कतै रेकर्ड नरहने हुँदा यकिन विवरण पाउन नसकिने अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरन बताउँछन् ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
